News » कानून मन्त्री नरहरि आचार्य हराएको सूचना !

बोली भएको मान्छे अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मौन हुनु रहस्यमय हुन्छ । यतिबेला नरहरि आचार्यको मौनता त्यस्तै लाग्छ । हुन त नरहरि आचार्य उतिबेलाका नरहरि होइनन्, जो शाही संकटकालमा संविधानसभाको वकालत गर्थे । उनी यस्तो सरकारका कानून मन्त्री छन्, जसको नेतृत्वमा वयोवृद्ध काँग्रेस नेता सुशील कोइराला छन् तर लगाम चाहिँ केपी ओलीले थामेका छन् । संकटकालमा उनी गणतन्त्रको भाषा बोकेर देशदौडाहामा निस्केका थिए, आज त्यसबखतका गणतन्त्रविरोधी ओलीको स्वरमा उनको भाषा दबेको छ । बरु उनी बलात्कृत युवतीको खुल्लापत्रको जवाफ लेख्छन्, तर बालात्कारीको सजायँ घटाउने ऐन मस्यौदा बोकेर हिँड्छन् । कतै प्रतिरोधी नरहरिलाई मन्त्री पदको बाक्लो छायाँले छोपेको त होइन ? नरहरि जानकार मान्छे हुन्, सिद्धान्तनिष्ठ र नेपाली समाजको व्याख्याता पनि हुन् भनिन्छ । जतिबेला काँग्रेस संविधानसभाको मुद्दामा स्पष्ट थिएन, उनले संविधानसभाको आवश्यकताबारे व्याख्या दिए । जतिबेला काँग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको ह्यांगमै थियो, उनले गणतन्त्रको पैरवी गरे । जतिबेला संघियताका बारेमा काँग्रेस अनुदार थियो, उनले संघियताको प्रस्ताव बनाए । हार्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनी काँग्रेस सभापतिको चुनावमा उत्रिए र काँग्रेसको परम्परागत विरासतलाई चुनौती दिए । आज संविधानसभामा तिब्र ध्रुविकरण भएको छ, गणतन्त्रको मूल मर्म र संघियताको सारतत्वलाई नै घिसारेर विवादमा ल्याइएको छ, यस्तो बेला नरहरि किन चुप ? प्रदिप गिरी बोल्छन् । उनी राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा स्पष्ट छन् । उनी ‘जोगी’ हुन्, आजको सत्य बोल्दा भोली केही गुम्ला भन्ने पीर उनलाई छैन । नरहरि आचार्यलाई पनि राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा किन उठ्यो भन्ने थाहा छ । राज्यको पुरानो संरचनाले मानिसलाई भविश्यको दृष्टिबाट सोच्न दिँदैन भन्ने पनि उनलाई थाहा छ । विविधतायुक्त समाजका जटिलता र सम्भावनाका बारेमा उनलाई ज्ञान छैन भन्न सकिन्न । संघियताको मुद्दा किन उठ्यो, जनता पहिचान किन खोजिरहेछन्, संविधानसभाको खास प्रयोजन के हो, उनलाई सबै थाहा छ । तर यिनै विषयमा निर्णायक कुरा चलिरहँदा उनी किन मौन छन् ? चुनावी भाषणमा पनि उनले गणतन्त्र र संघियताको अन्तर्वस्तुबारे आफू स्पष्ट रहेको बताएका थिए । गणतन्त्र संस्थागत गर्न संघियता अपरिहार्य भएको तर्कमा पनि अडिग देखिन्थे । धेरैले ठानेका थिए, अनुदार सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको काँग्रेसलाई ऐतिहासिक आवश्यकतामा ल्याउन र संविधान निर्माणका सन्दर्भमा विरोधी विचारलाई संवादमा ल्याउन उनले भूमिका खेल्न सक्छन् । उनका निम्ति भोट माग्न खुल्ला सभामा उत्रिएका लेखक खगेन्द्र संग्रौला पनि यही ठान्थे । तर आज संविधानसभामा तिब्र ध्रुविकरण हुँदा र त्यो ध्रुविकरण समाजका हरेक तहमा फैलिरहँदा नरहरि आचार्य कहाँ छन् ? काँग्रेस–एमाले गठबन्धन पेलेरै एक थान संविधान जारी गर्ने हठमा छ । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन कुनै हालतमा बहुमतिय प्रकृयामा जान नदिने मुडमा छ । संविधानसभा अवरुद्ध भैरहेको छ र यी दुई ध्रुवका बीचमा संवाद हुनै नसक्नेगरी तिक्तता बढेको छ । नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर संवादको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ ओलीका कार्यकर्ता भएका छन् र सरकारी गठबन्धनकै भाषामा प्रकृया अघि बढाउने अड्डी कसेर बसेका छन् । संविधानसभाको पकडबाट संवेदनशील मुद्दाहरु सडकतिर पछारिए भने स्थिति के हुन्छ ? एउटा कुरा पक्का छ, पहिचान र सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको मुद्दा सडकमा आयो भने देशले पुनः एकपटक संघर्षको मैदानमा मुद्दाको छिनोफानो खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा नरहरि आचार्यको भूमिका के हुनसक्छ ? अथवा कस्तो भूमिकाको कल्पना गरेर उनलाई संविधानसभामा देख्न खोजिएको थियो ? स्पष्ट छ, नेपालका समाजहरुको तथ्यसंगत र ऐतिहासिक व्याख्याका आधारमा सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधान बनाउने पहल उनले लेलान् भन्ने अपेक्षा छ । तर उनी न त संवादको पहल लिने ठाउँमा छन्, न त संविधानसभामा उनको उपस्थितिको महसुस नै हुन्छ ? आखिर कता हराए नरहरि आचार्य ? उनी हराएको सूचना भित्ताभित्तामा टाँस्नैपर्ने भएको हो ?