अझै जुटेन काठमाडौं-हेटौडा सुरुङ मार्ग बनाउने पैसा
२६ माघ, काठमाडौं । बहुचर्चित काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा ५८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अझै पैसा जुट्न सकेको छैन ।
आवश्यक रकम जुट्न नसक्दा सुरुङमार्गको प्रवर्द्धक कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी -एनपीबीसीएल)ले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनानिसयल क्लोजर) गर्न सकेको छैन ।
आवश्यक रकम जुट्न नसक्दा सुरुङमार्गको प्रवर्द्धक कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी -एनपीबीसीएल)ले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनानिसयल क्लोजर) गर्न सकेको छैन ।
एनपीबीसीएलले माघभित्रै सुरुङ मार्गको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेको थियो । कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सुरुङ मार्गमा क्यानेडियन कम्पनीबाट २८ अर्ब, संस्थापक सेयरधनीबाट २ अर्ब, प्रि-आइपिओबाट २ अर्ब र आइपिओबाट ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने दाबी गरेका थिए ।
‘जनवरीभित्रै वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौं’ माघ १ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा जोशीले भनेका थिए ।
तर, प्रि-आइपिओका लागि धितोपत्र बोर्डले अझैसम्म अनुमति दिएको छैन । ‘यस्ता किसिमका कम्पनीको बारेमा धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा उल्लेख नभएकाले अनुमति दिन सकिरहेका छैनौं’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, आजसम्म कुनै निस्कर्ष निस्किएको छैन ।’
क्यानेडियन कम्पनीले आफैले काम गर्ने शर्तमा ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
लगानी गर्नुपूर्व क्यानेडियाकै इएक्सपी सर्भिस इन्कले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले फेब्रुअरी (माघ १६) सम्म पुनरावलोन सक्ने र लगत्तै निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने थियो ।
लगानी गर्नुपूर्व क्यानेडियाकै इएक्सपी सर्भिस इन्कले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले फेब्रुअरी (माघ १६) सम्म पुनरावलोन सक्ने र लगत्तै निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने थियो ।
तर, क्यानेडियन कम्पनीले अहिलेसम्म पुनरावलोकन प्रतिवेदन नबुझाएको एनपीबीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्ण बज्राचार्यले बताए । ‘केही दिनभित्र पुनरावलोकन प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन हाम्रो हातमा पर्नेवित्तिकै सरकारलाई बुझाउँछौं’ बज्राचार्यले भने ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले करिब पाँच महिनाअघि नै सरकारलाई आवेदन दिए पनि आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै सरकारले रोकिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘हामीले नयाँ कामको सुरुवात गरेका छौं, यस्ताखालका कम्पनीका लागि आवश्कय कानून नभएकाले हामीलाई काम गर्न कठिन भइरहेको छ’ बज्राचार्यले भने -‘तर, हामी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर यो आयोजनालाई नमूना बनाउन चाहन्छौं ।’
पछिल्लो समयमा परियोजना निर्माणको लागि क्यानेडिएन कम्पनीले कुल लागतको ८० प्रतिशत (२८ अर्ब) लगानी गरी सम्झौता गरेको छ । परियोजना सम्पन्न गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
परियोजनाको लागि स्वेदशी कम्पनीबाटै पुँजी जुटाउने प्रयास गरिए पनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टताको कारण असम्भव भएको कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले गुनासो छ ।
‘सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका पैसा लगानी नभएर बसेका छन् । परियोजनाहरुले लगानी पाएका छैनन । अस्पष्ट सरकारी नीतिको कारण यस्तो समस्या भएको हो ।’ उनले भने ।
सन् २०१६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि लगानी स्रोत जुटाउन नसक्दा अहिलेसम्म निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो । हालसम्म सुरुङमार्गको निर्माणको मिति नै सार्वजनिक गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा निराशा उत्पन्न भएको छ ।