वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका कामदारका सन्तानले छात्रवृत्ति पाउने

कामदार कल्याणकारी कोषमा करिब रु तीन अर्ब
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका सबै कामदारका सन्तानले यस शैक्षिक वर्षदेखि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गत कामदार कल्याणकारी कोषमार्फत यस वर्षदेखि सबै जिल्लामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा छात्रवृत्ति दिन लागिएको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले यो वर्ष पहिलो चरणमा मृत्यु भएका कामदारका सन्तानले छात्रवृत्ति पाउने अर्को वर्षदेखि अङ्गभङ्ग भएका, अशक्त र बेपत्ता भएका कामदारका सन्तानले पनि छात्रवृत्ति पाउने जानकारी दिनुभयो ।
छात्रवृत्ति कोषलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तह गरी दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । जसअनुसार आधारभूत तहका लागि वार्षिक छ हजार र माध्यमिक तहका लागि रु १० हजार प्रदान गरिनेछ ।
Death Body Return
एकपटक छात्रवृत्ति पाइसकेपछि माध्यमिक तह अध्ययन गर्दासम्म उनीहरूले प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति पाउने छन् । तर कक्षा अनुत्तीर्ण भएमा भने सो वर्ष उनीहरूले छात्रवृत्ति पाउने छैनन् ।
परिवारका एक जनालेमात्रै छात्रवृत्ति पाउने र परिवारको छात्रवृत्ति पाइरहेको सदस्यले विद्यालय तह पार गरेपछि त्यसै परिवारको अर्को विद्यार्थी भएमा उसलाई पनि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष मृतक कामदारको सन्तानको देशभरको तथ्याङ्क आउने र सोही आधारमा अर्को वर्ष एकभन्दा बढी सन्तानलाई पनि एकैसाथ छात्रवृत्ति दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
यस्तो छात्रवृत्ति सरकारी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन र विद्यार्थीलेमात्रै पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर यस वर्ष विद्यार्थीको तथ्याङ्क हेरी अर्को वर्षदेखि निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिने तयारी बोर्डले गरेको छ ।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गर्न, प्राप्त विवरण अध्ययन गर्न र मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।
छात्रवृत्ति पाउनका लागि विद्यार्थीले कामदारको श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि, कामदारको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र वा अङ्गभङ्ग÷अशक्त भएको सरकारी मान्यताप्राप्त चिकित्सकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र स्थानीय निकायको सिफारिससहित विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
सोही कागजातका आधारमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमक्ष छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्ने र सिफारिसका आधारमा जिल्ला शिक्षा समितिले निर्णय गरी शिक्षा अधिकारीले बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
‘वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७१’ अनुसार बोर्डले तथ्याङ्क राख्न थालेयता २०६४ पछि मृत्यु भएका कामदारका सन्तानलेमात्रै सो छात्रवृत्ति पाउनेछन् । सो अवधिमा मात्रै चार हजार नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
बोर्डले तथ्याङ्क राख्न थालेयता प्रत्येक कामदारसँग एक हजारका दरले बोर्डले कामदार कल्याणकारी कोषका लागि रकम जम्मा गर्दै आएको छ । हाल कोषमा करिब रु तीन अर्ब जम्मा भएकोे छ ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्ले कामदारका सन्तानलाई शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउन र कामदारको पुनःस्थापना गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको र यसको प्रभाव हेरी थप कार्यक्षेत्र विस्तार गरिने बताउनुभयो ।