काठमाडौं : अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि एक असहाय नाबालक जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताउन बाध्य छन्। चोरीको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका उदयपुर सिम्ले-५ का विकास राई दनुवारलाई कानुनविपरीत अरू अपराधीसँगै थुनामा राखिएको हो।

 

कुनै कसुर ठहर भएर अन्तिम फैसला हुँदासमेत बालबालिकालाई कारागारमा नराखी बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अझ कुनै अभियोगमा फैसला अघि पुर्पक्षका क्रममा बालबालिकासँग धरौटी रकम मागेर दिन नसकेमा कानुनत: बालसुधार गृहमा पनि राख्न मिल्ने सर्वोच्चकै नजिर छ।

त्यस्ता बालबालिकालाई आमा, बाबु, संरक्षक वा कुनै संस्थाको जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागेको ३३ हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाउन नसकेका दनुवार डेढ महिनादेखि बन्दी छन्।

 

जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेको इजलासले गत माघ २ गते दिएको धरौटी आदेशअनुरूप उनी अहिले अरू अपराधीसँगै कारागारमा राखिएका हुन्। अदालतमा पेस गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रअनुसार उनको उमेर १३ वर्ष नौ महिनामात्र पुगेको छ। 

उनको मुद्दामा सहयोग गर्दै आएका अधिवक्ता पुष्प पौडेलका अनुसार आमाबाबुले सानैमा छाडेर हिँडेका यी बालक उदयपुरमा रहेकी हजुरआमाको संरक्षणमा थिए। मामासँग घुम्न काठमाडौं आएका बेला उनी फन्दामा परेका हुन्। काठमाडौंमा उनका कोही संरक्षक छैनन्।

 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२ मा कुनै कसुरको अभियोग लागेर मुद्दाको तहकिकात वा पुर्पक्षका निमित्त कानुनबमोजिम थुनामा बस्नुपर्ने बालकलाई बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

 

यस्तै सोही ऐनको दफा ५० मा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाका बालकलाई शारीरिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थिति र थुनामा बस्नुपर्ने ठाउँलाई ध्यानमा राखेर अदालतमा उपस्थित गराउने सर्तमा निजका बाबु, आमा, नातेदार वा संरक्षकको जिम्मा लगाउन सक्ने भनिएको छ। कुनै सामाजिक संस्था वा बालसुधार गृहको जिम्मा लगाउने विक ल्प पनि उक्त दफाले दिएको छ।

 

सोही ऐनको दफा ११(२) मा बालकको उमेर १० वर्ष वा सो भन्दामाथि र १४ वर्षभन्दा कम रहेछ भने जरिबाना हुने कुनै अपराध गरेकोमा हप्काई, सम्झाई गर्नुपर्ने र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसुर हेरी ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ। 

 

सर्वोच्च अदालतले धरौटी बुझाउन नसकेर कारागार पठाइएकी नाबालिका तारादेवी खनालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा २०५८ साल माघ २८ गते एक सिद्धान्त स्थापना गर्दै थुनामुक्तिको आदेश दिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतविरुद्ध दायर रिटमा यस्तो नजिर स्थापना भएको हो।

 

यस्तै अर्का नाबालक प्रदीप थापाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा धरौटी बुझाउन नसकेका कारण विकल्पका रूपमा सुधार गृहमा पठाइएको कार्यलाई समेत गैरकानुनी ठहर गर्दै २०६५ सालमै नजिर स्थापित भएको छ।